प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई झोक चल्दा प्रधानमन्त्री समेत बर्खास्ती र नियुक्ति गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा आज (मंगलबार) आयोजित १९औं राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने भएकाले अदालतको विषय नरहेको बताए ।
अदालतलाई झोक चल्दा भने बर्खास्ती र नियुक्ति समेत गरेको ताजा अनुभव आफूसँग रहेको उनको भनाइ थियो । अदालत संविधानको व्याख्याता भएकाले अनुकूल व्याख्या गर्ने सुविधालाई लिएर त्यस्तो फैसला हुने गरेको उनले बताए । आफूले अदालतको हुर्मत लिएको नभइ अनुभव आदानप्रदान गरेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू पूर्ण लोकतन्त्रमार्फत परिपूर्ण लोकतन्त्रमा अघि बढिरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक नागरिकले आवश्यक पाउनुपर्ने तर कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने वा सरोकार नै नभएका विषयमा सूचना थुपार्नका लागि माग्ने अभ्यासको अर्थ आफूले नबुझेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
‘हामीले लामो संघर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका हौँ । स्वतन्त्रता र सूचनाको हक जस्ता हकका लागि म आफैँ जेलनेल लडेर आएको हो । संविधानमा हामीले जानी बुझीकन मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेकाले त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा अहिलेको सरकार स्पष्ट छ । हामी सबै फराकिलो, स्वतन्त्र र अनुशासित समाज चाहन्छौं । परिपूर्ण लोकतन्त्र हाम्रो माध्यम हो, जसभित्र सूचनाको हकसहित सबै हक समावेश गरिएको हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
उनले अगाडि भने, ‘यहाँ मतलबै नभएको विषयमा पेसेवार सूचनाको हक माग्नेहरू छन् । व्यक्तिका गोपनीयता र अनुसन्धानका क्रममा रहेका विषयमा पनि सूचना पाउनु पर्छ भनेर ढिपी गर्नेहरू छन् । समाज र राज्यमा कतिपय विषय गोप्य नरहने भन्ने हुँदैन । हामीले शपथ ग्रहण गर्दा आवश्यक काम पर्दा बाहेक प्रकट वा व्यक्त गर्ने छैन भन्ने शपथ लिएको हुन्छौँ । त्यसकारण हामी सबै आफ्नो अनुशासन र मर्यादामा रहँदै मौलिक हकको कार्यान्वयनमा लाग्नु पर्छ ।’
.jpeg)
.gif)
