.gif)
सत्तारुढ नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले व्यक्ति विशेषलाई हेरेर विधान बदल्न नहुने बताएकी छिन् । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा मंगलबार आफ्नो धारणा राख्दै उनले नेतृत्व हस्तान्तरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
‘धारा–६४ कायम राखियोस्, कुनै व्यक्ति विशेषलाई हेरेरभन्दा संगठनलाई बलियो बनाउने गरी विधान नबनाऔँ,’ तिम्सिनाले भनिन्, ‘वर्तमान अध्यक्ष कमरेडले दुई कार्यकाल अध्यक्ष चलाइसक्नु भयो। उहाँले पर्याप्त नेतृत्वको अवसर पाउनु भएको छ । अब निःशर्त नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण पनि परिवर्तनको एउटा विषय हो ।’
उनले विधानमा संगठित सदस्य कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागिकन खोस्न नपाइने व्यवस्था कायम गर्न समेत माग गरिन् । पार्टी जतिबेला पनि घेराबन्दीमा पर्ने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई किन तोड्न नसकेको भनेर प्रश्न समेत गरिन् ।
‘सधैँ पार्टी घेराबन्दीमा पर्यो भनिन्छ,’ तिम्सिनाको प्रश्न छ, ‘पार्टी सरकारमा हुँदा पनि घेराबन्दीमा, प्रतिपक्षमा हुँदा पनि घेराबन्दी कसरी हुन्छ? यो घेराबन्दी तोड्न हाम्रो यति ठूलो संगठनात्मक शक्ति भएको एमालेले किन नसकेको हो ?’
‘फौजदारी अभियोग नलागेका सदस्यको सदस्यता खोस्न नपाइने व्यवस्था विधानमै हुनुपर्छ’
एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सेनाले पार्टी विधानमा संगठित सदस्यता खोस्नेबारे नयाँ व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । उनले कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागेका सदस्यको सदस्यता खोस्न नपाइने व्यवस्था कायम हुनुपर्ने बताइन् ।
‘विधानमा एउटा अपरिहार्य बुँदा थपिनु पर्छ । संगठित सदस्य कुनै पनि फौजदारी अभियोग नलागिकन खोस्न नपाइने व्यवस्था कायम गरियोस्,’ तिम्सेनाको प्रस्ताव छ । उनले पार्टी बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले राखेको प्रतिवेदनमा आलोचनात्मक समर्थन रहेको जानकारी गराइन् ।
‘एमालेको नेतृत्व प्रतिवेदन लेख्न पनि नभ्याउने स्थितिमा पुगेको कुरा त्यति शोभनीय लागेन, मौखिक भाषण गर्दा पेश गर्नु भएका दाबीहरू अपूरा छन्,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी कमिटीभित्र तपाईंहरूले पेस गर्नु भएका कुराहरू समाजमा मेल खाँदैनन् ।’ उनले काठमाडौंमा प्रतिगामी तत्वहरूले गरेका प्रदर्शनका क्रममा पार्टी नेतृत्व गम्भीर नभएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् ।
.jpeg)
.gif)
