नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा विश्वनाथ पौडेल समक्ष पेश गरेको छ । चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३५ बुँदे सुझाव गर्भनर डा. पौडेललाई बुझाएका हुन् । 

बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय मार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गर्भनर समक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेश गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । 

चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्र्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु दु्रत गतिमा कालोसूचिमा पर्न थालेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ तीन बर्षभित्र १ लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेका छन । कालोसूचिमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था संगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ, ’

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्ष्ँेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै  मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ ।  निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।  

घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । 

चेम्बरको सुझाव पछि गर्भनर डा. पौडेलले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने डा पौडेलले बताएका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आर्थिक बर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सम्वन्धमा गर्भनर डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष प्रस्तुत गरिएका सुझावहरु:-

१. सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्व ४४ अर्व ६० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फिति ५ दशमलव ५ प्रतिशत भित्र राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारको यही लक्ष्य पुरा गर्न आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रीत हुनुपर्दछ । 

२. करिव ४ बर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र Volatile अवस्थामा छ । Covid महामारीको प्रभाव, रुस युक्रेन युद्धले फारेको Global Chain Effect  एवं पछिल्लो ३ बर्ष देखिको निरन्तर संकुचित नीतिहरुले आर्थिक गतिविधीमा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । 

३. आर्थिक गतिविधीमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आर्कषण छैन ।

४. बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु द्रुत गतिले कालो सूचीमा पर्न थालेका छन । ३ वर्ष भित्र १ लाख भन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालो सूचिमा परेका छन । कालो सूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यक्ता अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायीहुनबाट जोगाउन सकिन्छ । 

५. अर्थतन्त्रको ३ खम्बा मध्ये एउटा सहकारी क्षेत्र संकटग्रस्त हुँदा साना उद्धमी व्यवसायीहरु आफ्नो बचत रकम झिक्न नपाएर समस्याग्रस्त भएका छन । सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्दछ । 

६. नेपाली अर्थतन्त्रमा आयकर ऐन २०५८ र  सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ लागु हुनुभन्दा अगाडी वैधानिक तवरले आर्जित सम्पत्ति एवं पुँजिको अभिलेखिकरण नभएको एवं आर्जित सम्पत्ति एवं पुँजिको श्रोत सम्वन्धी प्रमाणिकरको आधार केही आयका शीर्षक बाहेक हालसम्म उपलव्ध हुने व्यवस्था नरहेकाले स्वदेशी लगानी निरुत्साहित हुने देखिएको छ । अविलम्व सवैको सम्पत्ति एवं पुँजिको अभिलेखिकरणको व्यवस्था एवं हरेक प्रकारको वैधानिक आयको श्रोत खुल्ने प्रमाणित आधार उपलव्ध गराईने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

७. आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्धोग व्यवसायसको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनुपर्दछ ।

८. मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्दछ ।

९. निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण गरिनुपर्दछ ।

१०. उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साना तथा मझौला उद्धोगहरुका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको व्याजदर कायम हुने नीति लिईनुपर्दछ ।

११. बैंक दरलाई ५ प्रतिशतमा राखेर सोही अनुसारको व्याजदर करिडोरको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

१२. मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगत झैं खुला राखिनुपर्दछ ।

१३. स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्दछ ।

१४. आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ती नपाउन्जेल सम्ममा उद्धमी व्यवसायीहरुलाई चालु पुँजीको उपलव्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्दछ । तवसम्म चालुपुँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ लाई खारेज गरिनुपर्दछ ।

१५. घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाख भन्दा माथीको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्दछ । 

१६. हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण एवं पुर्नसंरचना गरिनुपर्दछ । 

१७. कर्जा र आम्दानीको अनुपात सरलीकरण र सहज गर्न नागरिकको सम्पत्ति अभिलेखिकरण नभएको अवस्थामा व्यक्तिगत उपयोगमा रहेको सम्पत्तिको विक्रिबाट कर्जा तिर्न सक्ने सहज नीति हुनुपर्दछ । बैकिङ च्यानलबाट भुक्तानी हुने हरेक रकमलाई मान्यता दिईनुपर्दछ । 

१८. घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्दछ ।

१९. ५० लाख रुपैयाँ सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य श्रोतबाट भुक्तानी हुने भएमा नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२०. सेयर बजारमा व्यक्तिगततर्फ १५ करोड रुपैयाँको कर्जा सीमा हटाईनु पर्दछ ।

२१. पर्यटन उद्धोगलाई प्रर्वद्धन गर्न बजेटद्वारा विदेशी पर्यटकहरुका लागि ५ हजार डलर बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ठूला दरका भारतीय मुल्यका नोटहरु चलनचल्तीमा खुला गरिनका लागि पहल गरिनुपर्दछ । 

२२. अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रहेको पुँजीलाई बैंङिकङ प्रणालीमा ल्याउन, बैंकमा नगद डिपोजिट मा आउने रकमको सीमालाई हटाईनु पर्दछ ।

२३. नगद ओसार पोसारमा प्रहरीको हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्दछ ।

२४. आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि १५  प्रतिशत कर्जा प्रवाहको लक्ष्य मौद्रिक नीतिमा राखिनुपर्दछ ।

२५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा व्यक्तिगत जमानी दिनेको हकमा निजले लिएको शेयर अनुपात सम्मको दायित्व बेहोर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

२६. कम्पनी ऐन बमोजिम शेयर धनीहरुको दायित्व सिमित हुने भएकाले लगानीकर्ता कम्पनीहरु मध्ये कुनै एक कम्पनी कालो सुचीमा परेमा सो बाहेकका अन्य कम्पनीहरुले यथावत रुपमा कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । 

२७. हायर पर्चेज सम्वन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नयाँ नियमावलीका धेरैजसो प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले परिमार्जन गरिनुपर्दछ । 

२८. बिभिन्न वैंकहरुको बैकिङ प्रकृयाका लागि आवश्यक पर्ने निवेदन, भौचर लगायतका कागजातहरुको ढाँचा बैंक पिच्छे फरक हुने भएकोले सेवाग्राहीहरुलाइ कठिनाइ हुन गएको छ । वैकिङ प्रकृया सरल बनाउन  नेपाल राष्ट्र बैंककै निर्देशनमा सवै वैकहरुमा समान किसिमको कागजात हुने व्यवस्थ गरिनु पर्ने ।

२९. बैकहरुबाट बिभिन्न सुबिधाहरु प्रवाह गर्दा लिइने  शूल्कहरुलाई नियमन गरिनुपर्दछ । 

३०. निकासीमूलक उद्धोगलाइ प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत दरमा कर्जा तथा Duty Drawback को सहज सुबिधा उपलब्ध गराइ प्रोत्साहित गरिनु पर्दछ ।

३१. ग्राहकहरुले कुनै बैंकमा खाता खोल्दा एक पटक KYC Report वुझाए पछि पुन: अर्को बैंकमा KYC Report वुझाउनु पर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्ने । सम्वन्धित बैंकलेनै KYC Report पठाउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । 

३३ नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएको इतिहासकै सवैभन्दा उच्च झण्डै पौने २५ खर्व रुपैयाँ भन्दा बढी विदेशी विनिमयको संचितिलाई आर्थिक गतिविधी विस्तारमा प्रयोग गरी त्यसबाट आर्जन हुने झण्डै ३५ प्रतिशत बढीको राजश्व संकलनलाई पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिए यसले आत्मर्निभर अर्थतन्त्रको विकासमा महत्वपुर्ण योगदान गर्नेछ ।

३४. विद्युतीय सवारी साधनको प्रर्वद्धनका लागि सहुलियतपुर्ण र सहजीकरण नीतिहरु तर्जुमा गर्दै व्यापार घाटा न्यूनिकरण, रोजगारी सिर्जना एवं विदेशी विनिमय संचिति बढाउन आवश्यक छ । 

३५. EV सवारी साधनहरु आयात गर्दा  ८० प्रतिशत कर्जा सुविधा उपलव्ध गराइनुपर्दछ ।