.gif)
गभर्नरमा डा. विश्नाथ पौडेलको नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको सुनुवाई आज हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
न्यायाधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दा ११ औं नम्बरमा पेशीमा तोकिएको थियो । जेठ २० मा ३ औं नम्बरमा पेशीमा चढेकोले सो दिन उक्त मुद्दाको सुनुवाई हेर्न भ्याइएको थिएन । भने यसअघि तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलेको इजलासमा समेत हेर्न नभ्याइने भएको थियो ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले जेठ १४ मा भएको प्रारम्भिक बहस पश्चात् नेपाल सरकार सहितका विपक्षीहरुलाई गभर्नर नियुक्तिको आधार पुष्टी गर्ने प्रमाण सहित उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो ।
अधिवक्तात्रय अनन्तराज लुर्ईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले गभर्नर पौडेलमा कानुनले तोकिएको योग्यता नभएको दावी सहित सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्तरित आदेशको सुनुवाईका क्रममा सरकारले योग्यता पुष्टी गर्न नसकेमा डा पौडेलको नियुक्ति बदर हुनसक्ने कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
गभर्नर पदमा जेठ ६ गते नियुक्त भएका डा. पौडेलको नियुक्ति बदरको माग तत्काल गम्भीर विषयको निर्णय समेत गर्न नपाउने गरीनोटमा हस्ताक्षर गर्न रोक लगाउन समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
गभर्नरमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दावी सहित गभर्नर डा पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको हो ।
निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, बाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधी नभई ग्रामिण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकोले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधी नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधार समेत देखाई नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ ।
.jpeg)
.gif)
