.gif)
काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यपालिका ३९ जना सदस्यले मेयर बालेन्द्र साहलाई जति सक्दो छिटो कार्यपालिका बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। आज बसेको अनौपचारिक बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
४० सदस्य रहेको कार्यपालिकामा मेयर साह बाहेक सबैको उपस्थिति थियो । कार्यपालिकामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा १ ‘कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ’ भन्ने व्यवस्था रहे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक पुसदेखि बस्न सकेको छैन ।
‘कम्तीमा एक महिनामा बस्नुपर्ने कार्यपालिका बैठक करिब ६ महिनादेखि बस्न नसकेपछि महानगरपालिका भित्र गर्नुपर्ने विकास निर्माण, नीतिगत निर्णयलगायत पनि अन्योलमा पर्दै आएका छन्,’ प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने, ‘स्थानीय तहले असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । तर, लामो समयदेखि कार्यपालिका बैठक बस्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि बजेट निर्माणको प्राथमिकताका विषयमा महानगरले कार्यपालिकामा छलफल गर्न पाएको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमै सभा तथा कार्यपालिकाको बैठक नगर प्रमुखले बोलाउने र बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रावधान छ । तर, मेयरले बैठक नबोलाउँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने–नआउने समेत अन्योल देखिएपछि हामीले मेयर ज्यूलाई घचघच्याएका हौं ।’
मेयरको नेतृत्वको सीमा निर्धारण समितिको बैठक समेत बस्न नसक्दा बजेट कस्तो र कत्रो ल्याउने भन्नेमा समेत अन्यौलता सिर्जना भएको छ। त्योसँगै बर्खासँगै विपद्का घटनाहरू पनि बढ्ने निश्चित छ । यस्तो बेलामा समेत कार्यपालिका बैठक नबस्दा थप अन्यौलता छाएको छ । तर, मेयर साहले कुनै पनि चासो नदेखाउँदा थप समस्या सिर्जना भएको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। ‘जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने जनप्रतिनिधि नै जबाफदेही नहुँदा जनउत्तरदायी काममा अवरोध देखिएको छ। त्यसैले हामीले बैठक बोलाउन दबाब दिएका हौँ,’ एक कार्यपालिका सदस्यले भने, ‘हाम्रो मेयरज्यु जनताले खोज्दा पनि भेटिनु हुन्न, हामी जनप्रतिनिधिले खोज्दा पनि भेटिनुहुन्न। सामाजिक सञ्जालमा उहाँले राखेको स्ट्याटस हेरेपछि मात्रै उहाँ यतै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पाउँछौँ । यो दुर्भाग्य हो ।’
.jpeg)
.gif)
