.gif)
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज (बुुधबार) सार्वजनिक गरेको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थको ७०.६१ प्रतिशत बेरुजु रहेको देखाएको हो। यस मन्त्रालयको बेरुजु ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख रहेको छ ।
त्यस्तै, सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको मन्त्रालयको दोस्रो नम्बरमा भौतिक तथा पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय रहेको छ। यस मन्त्रालयको बेरुजु १३.४८ प्रतिशत रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बेरुजु ६ अर्ब ४३ करोड ६४ लाख रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदन अनुसार रक्षा मन्त्रालयको ३.५० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ३.१६ प्रतिशत र परराष्ट्र मन्त्रालयको २.२१ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको छ।
प्रदेश सरकारहरूको बेरुजु पाँच अर्ब बढी, सबैभन्दा बढी मधेशमा
गत आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारहरूको कुल बेरुजु १.३८ प्रतिशत देखिएको छ । ७ प्रदेशका १ हजार २ सय ९० कार्यालयमा गरिएको ३ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड ९० लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षणमा ५ अर्ब २ करोड १९ लाख बेरुजु देखिएको हो । आव २०८०/०८१ मा ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु मधेशमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा कुल बेरुजु २.०७ प्रतिशत देखिएको हो भने सबैभन्दा कम बागमतीमा १.०३ प्रतिशत देखिएको छ ।
मधेशमा रहेका १ सय ५९ सरकारी कार्यालयको ५६ अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब १६ करोड ३८ लाख कुल बेरुजु देखिएको हो । यस्तै बागमतीमा रहेक २ सय १४ कार्यालयको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ८५ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको हो ।
कोशीमा २ सय १ कार्यालयको ५१ अर्ब ४१ करोड ६९ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ८१ करोड ८१ लाख अर्थात् १.६९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । सुदूरपश्चिममा १ सय ६२ कार्यालयको ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लेखापरीक्षण गर्दा १.४१ प्रतिशत अर्थात् कुल बेरुजु ५० करोड ६ लाख देखिएको छ ।
त्यस्तै लुम्बिनी र कर्णालीमा १.२२ प्रतिशतका दरले बेरुजु महालेखाले देखाएको छ । लुम्बिनीमा २ सय ११ कार्यालयको ५४ अर्ब १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा कुल बेरुजु ६० करोड ९४ लाख रुपैयाँ आएको हो । महालेखाका अनुसार कर्णालीमा १ सय ४० कार्यालयको ३७ अर्ब ५८ करोड ६६ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ४५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । यस्तै गण्डकीमा २ सय ३ कार्यालयको ४५ अर्ब २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा १.१५ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
.jpeg)
.gif)
