.gif)
ताप्लेजुङको मेरिङदेन, मैवाखोला र मिक्वाखोला गाउँपालिकाले पदमार्गमा आधारित पर्यटन विकास परियोजनामा आफ्ना पालिकालाई समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको दुई पक्षीय सहमतिअनुसार कोशी प्रदेशमा आधारित पर्यटन विकास परियोजना (टिटिडिपी) चालु आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको छ ।
उक्त परियोजना अन्तरगत चारवटा पदमार्गमध्ये लालीगुराँस पदमार्ग (तुम्लिङटार–खाँदवारी–नुम–गुफापोखरी–वसन्तपुर–जलजले–तिनजुरे–मिल्के) चैनपुर नगरपालिका, चिचला गाउँपालिका, धर्मदेवी नगरपालिका, खाँदबारी नगरपालिका, मादी नगरपालिका, मकालु गाउँपालिका, पाँचखपन नगरपालिका, सभापोखरी गाउँपालिका, सिलिचोङ गाउँपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका, म्याङलुङ नगरपालिका, फेदाप गाउँपालिका (१६०) किलोमिटरले ताप्लेजुङका तीन वटा स्थानीय तह मैवाखोला, मेरिङदेन र मिक्वाखोला गाउँपालिकालाई समेत समेट्ने भए पनि परियोजनामा समावेश नगरिएकोप्रति तीनवटै पालिकाले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
साथै, पर्यटन प्रवद्र्धनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी पालिकालाई लागत साझेदारी तथा रोयल्टी बाँडफाँडमा पनि समावेश गरिनुपर्ने माग गर्दै परियोजनालाई हालको पदमार्गबाट जलजले–तिनपोखरी–साधुपोखरी–तोक्पेगोला हुँदै ओलाङचुङगोलासम्म कायम गर्न प्रदेश सरकार पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय समक्ष अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले तयार पारेको दोस्रो आवधिक विकास योजनामा ताप्लेजुङ जिल्लालाई कुनै पनि रुपान्तरणकारी कार्यक्रममा समावेश नगरिएकोप्रति कोशी प्रदेश सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यस्तै प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका लागि तीनवटै पालिकाबीच सहकार्य गर्ने, जैविक विविधतामा असर पार्ने गरी गैरकानुनी रूपमा खोलामा विद्युतीय करेन्ट प्रयोग गरी माछा मार्ने कार्य नियन्त्रण गर्नेसमेत आइतबारको संयुक्त बैठकले निर्णय गरेको मेरिङदेन गाउँपालिका अध्यक्ष युकहाङवीर हाँगाम (डम्बर) ले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, फरक मतमा रहेका सिन्धोलुङ, झरना र मेरिङदेन झरनाको विषयमा यथार्थ सीमा निर्धारण गर्न मेरिङदेन र मैवाखोला गाउँपालिकाको संयुक्त विज्ञ टोली गठन गरी आवश्यक प्रमाणसहित अध्ययन गर्ने निर्णय लिइएको छ । संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा मिक्वाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष भक्तबहादुर कार्की, मैवाखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेम र मेरिङदेन गाउँपालिकाका अध्यक्ष युकहाङवीर हाँगाम (डम्बर) ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
.jpeg)
.gif)
