शनिवार, श्रावण ३१ २०८२
शनिवार, श्रावण ३१ गते २०८२

२०८२, श्रावण ३१ गते

16th Aug 2025

    शनिवार, श्रावण ३१ २०८२
images
images
images

न्युजील्याण्डकी महिला सांसदले आफ्नो नग्न डीपफेक तस्वीर संसदमा देखाएपछि...

न्युजील्याण्डकी महिला सांसदले आफ्नो नग्न डीपफेक तस्वीर संसदमा देखाएपछि...

जेठ २१, २०८२ बुधवार
जेठ २१, २०८२ बुधवार
  • न्युजील्याण्डकी महिला सांसदले आफ्नो नग्न डीपफेक तस्वीर संसदमा देखाएपछि...

    न्युजील्याण्डकी महिला सांसद लौरा म्याकलरले संसदमा आफ्नो एआई-उत्पन्न नग्न तस्वीर देखाएकी छन् । उनको उद्देश्य मानिसहरूलाई यस्ता नक्कली तस्बिरहरू सिर्जना गर्न कति सजिलो छ र यो कति खतरनाक हुन सक्छ भनेर बताउनु रहेको जानकारी दिएकी छन् ।

    लौराले संसदमा उनले गुगल खोजी मार्फत फेला परेको वेबसाइट प्रयोग गरेर केही मिनेटमा आफ्नो डीपफेक तस्वीर सिर्जना गरेको र डीपफेक र एआई नियन्त्रण गर्न कानूनको माग गरेकी छिन् । उनले भनेकी छन्- 'यो मेरो नग्न तस्वीर हो, तर यो वास्तविक होइन । यस्ता डीपफेक तस्वीरहरू सिर्जना गर्न मलाई पाँच मिनेट भन्दा कम समय लाग्यो । समस्या प्रविधिमा होइन, तर यसको दुरुपयोग गरेर मानिसहरूलाई उत्पीडन गर्नेमा हो। हामीले यसको समाधान खोज्नुपर्छ ।'

    डिजिटल सञ्चारसँग सम्बन्धित केही नियमहरू भए पनि न्यूजील्याण्डमा डीपफेकलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने कुनै कानून छैन । लौराले डिपफेक डिजिटल हार्म एण्ड एक्सप्लोइटेसन बिललाई समर्थन गरिरहेकी छिन्, जसले रिभेन्ज पोर्न र निजी रेकर्डिङसँग सम्बन्धित विद्यमान कानूनहरूलाई अद्यावधिक गर्नेछ ।

    यस अन्तर्गत, सहमति बिना डिपफेकहरू सिर्जना गर्नु वा साझेदारी गर्नु अपराध हुनेछ । न्यूजील्याण्डका विज्ञहरूले धेरैजसो डिपफेक पोर्न सहमति बिना बनाइन्छ र तीमध्ये धेरैजसो महिलाहरूलाई लक्षित गरिने बताएका छन् ।

    लौराले उनको कदमले कानुनी सुधारहरूलाई तीव्र बनाउने आशा व्यक्त गरेकी छन् । उनले भनिन्- 'सहमति बिना कोही पनि डिपफेक पोर्नको निशाना बन्नु हुँदैन । यो स्पष्ट रूपमा उत्पीडन हो । हाम्रा कानूनहरू छिटो अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ ।' 

    लौराले भनेकी छन्- 'उनीसँग धेरै व्यक्तिहरूले सम्पर्क गरेका छन् जो डीपफेकसँग सम्बन्धित धम्की वा सेक्सटोर्शनबाट प्रभावित भएका छन् ।यसले गम्भीर मानसिक प्रभाव पारेको छ, विशेष गरी युवाहरूमा ।'

    लौरा डीपफेकको सिर्जना र साझेदारीमा प्रतिबन्ध लगाउन कानून परिवर्तन गर्न चाहन्छिन् । यद्यपी उनको विधेयकलाई आधिकारिक सरकारी कानूनको रूपमा मान्यता दिन सरकारले हाल कुनै विचार नगरेको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन् ।

     

    images
    images
    images
    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    images
    भर्खरै
    images
    images
    साताको लोकप्रीय
    images
    images
    थप समाचार